जसको घर खोसियो

0
72

दीपक अधिकारी

‘तिनीहरुले मेरो घर खोसे तर मेरो भविष्य खोस्न सक्दैनन्’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व शरणार्थी दिवस मनाइँदैछ। यसपालिको नाराले घरबारविहीन हुन पुगेका शरणार्थीको मर्म त बोलेको छ तर उनीहरुको भविष्य आफ्नो हातमा नभई ठूला शक्ति राष्ट्र र निकायको हातमा भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।

नेपालमा दुई दशकदेखि शरणागत भुटानी शरणार्थीलाई हेरौ‌। सन् २००८ मार्चदेखि अमेरिकाको अगुवाईमा शुरु तेस्रो देश पुनःवासका क्रममा ३१ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीले शिविर छाडिसकेका छन्। राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग (युएनएचसिआर) ले वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय पुनःस्थापना भनेको उक्त प्रक्रियाले समस्याको अल्पकालीन समाधानमात्र अघि सारेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगारीबाट गुजि्ररहेका अमेरिका र युरोपमा दक्षिण भुटानमा केवल खेती–किसानी जानेको पुरानो पुस्ता र दक्षिणपूर्वी नेपालका शिविरमा हुर्केको तन्नेरी पुस्ता पुगेको छ जहाँ उनीहरुसामु चार महिनापछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने चुनौती छ। पुनःवासकै कारण शरणार्थी परिवारमा फाटो बढेको छ भने अमेरिका सोचेजस्तो नभएको यथार्थबारे उनीहरुले त्यहाँ पुगेपछि मात्र भेउ पाउँछन्। अमेरिका पुगेका एकाध शरणार्थीबाट भएको आत्महत्याले उनीहरुले भोगेको मानसिक पीडाको संकेत दिन्छ।

विश्वमा भोकमरी, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप र राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण शरणार्थी समस्या जन्मिएको हो। हिजोसम्म आफ्नो मानेको थातथलो अचानक पराई हुनपुग्छ र छिमेकी वा टाढाका देशमा अस्थायी छाप्रोमा जीवनका कहर काट्नुपर्ने हुन्छ। जीवन आफ्नो हातमा हुँदैन, अरुले दिएको मानाचामल र लगाइदिएको ओतमा जिउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले या त झापा–मोरङका जस्ता शिविरमा बस्नु पर्छ या त शहरका सस्ता ठाउँमा कोठा भाडा लिएर। शरणार्थीको संख्या अहिले डेढ करोड छ। तीमध्ये आधाभन्दा बढी विकासोन्मुख देशमा छन् भने यसै वर्षदेखि पहिलोपटक शिविरमा बस्नेभन्दा शहरी शरणार्थीको संख्या बढी भएको छ। शिविरमा बस्ने शरणार्थीलाई युएनएचसिआर लगायतका संस्थाले वासस्थान, खाद्यान्न, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि उपलब्ध गराउँछन् भने शहरमा बस्ने शहरी शरणार्थी (अर्बान रेफ्युजी) लाई शरण लिएको मुलुक हेरी मासिक भत्ता (नेपालमा जनही ४ हजार पाँच सय) दिइन्छ। शहरी शरणार्थीलाई औषधोपचार र शिक्षाको समेत व्यवस्था हुन्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि शरणार्थी इर्ष्या गर्नलायक अवस्था पक्कै होइन। बरु यो एउटा अन्त्यहीन पर्खाइ र निरीहताको पराकाष्ठा हो।

हाम्रो मुलुकले दशकौंदेखि शरणार्थीलाई वासस्थान दिँदै आएको छ। नेपालले कुनै समय अवसरको खोजीमा आफ्नै देशबाट विदेशिएकालाई आश्रय दिनुपरेको थियो/छ। केही दशकअघि बर्मा पुगेका नेपालीलाई त्यहाँको निरंकुश जुन्ता सरकारले लखेटेपछि हजारौं नेपाली घर फर्किएका थिए। ईन्द्रबहादुर राईको चर्चित कथा ‘जयमाया आफुमात्र लिखापानी आइपुगी’ ले त्यस बेलाको त्यो उठिवासलाई मार्मिक ढंगले पस्केको छ। बर्मा, पूर्वोत्तर भारत र भुटानमा काम र फराकिलो संसारको खोजीमा पुगेका नेपाली कालान्तरमा आफ्नै पुर्ख्यौली थलो फर्किन वाध्य भए।

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि त्यहाँका वासिन्दाले नेपाललाई भारत र अन्य देश जाने ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए (अझै पनि बनाउँदैछन्)। हाल नेपालमा शरण लिइरहेका २० हजार तिब्बती शरणार्थीमध्ये अधिकांश यहाँ घुलमिल भइसकेका छन्। तिब्बती सबैभन्दा पुराना शरणार्थी हुन्। सन् १९८९ देखि नेपाल सरकारले तिनलाई लिन बन्द गरेको छ। तर नेपालमा शरण लिनेहरुप्रति यहाँको सरकारले सधै सहयोगी हात बढाएको छैन। पूर्वी नेपालको बिर्तामोड, झापामा शरण लिएका भुटानी नेता टेकनाथ रिजाललाई पञ्चायत सरकारले २०४६ साल मंसिरमा भुटानसमक्ष बुझाएर एउटा नराम्रो नजिर पेश गरेको थियो। त्यस्तै चीनका इस्लाम धर्मावलम्बी उइगुर शरणार्थीलाई समेत सुपुर्दगी गरिएको इतिहास छ।

भुटानी र तिब्बतीबाहेक नेपालमा दर्जन देशका शहरी शरणार्थी छन्। झण्डै तीन सयको संख्यामा रहेका ती शरणार्थी काठमाडौंमा तेस्रो देश पुनःवासको प्रतीक्षामा बस्छन्। तिनमा सोमाली, पाकिस्तानी, अफ्गानी, बर्मेली, बंगलादेशी, इराकी, नाइजेरियाली, सुडानी, श्रीलंकाली, इथियोपियाली आदि छन्। तीमध्ये सबभन्दा बढी सोमाली (करिब ७०) छन् जो गृहयुद्धमा फसेको त्यस अफ्रिकी मुलुकबाट युरोप जाने उपक्रममा मानव बेचविखन गिरोहको फन्दामा परेर नेपाल आइपुगेका हुन्। सन् २००५ को अन्त्य र २००६ को शुरुदेखि नेपाल आउन थालेका उनीहरु स्वदेश फर्किन चाहन्छन् तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै युएनएचसिआरले त्यो प्रक्रिया अघि बढाएको छैन (हाल सोमालीलाई नेपालमा अन् अराइभल भिसा दिन बन्द गरिएपछि आउनेक्रम रोकिएको छ)। एकाध जोखिमपूर्ण र अपाङ्ग/अशक्त सोमालीलाई तेस्रो देश पुनःवास गरिएको छ। इस्लाम धर्म मान्ने उनीहरु आफ्ना पक्षमा आवाज उठाइदिने संस्था/मान्छेको अभाव भएको बताउँछन्।

नेपालमा रहेको अर्को ठूलो शहरी शरणार्थी समूह हो अहमदिया मुसलमान। झण्डै तीन दर्जनको संख्यामा रहेका अहमदिया मूलतः पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका हुन्। सन् १८३५ मा हजरत मिर्जा गुलाम अहमदले शुरु गरेको अहमदिया सम्प्रदायका सदस्य पाकिस्तान (४० लाख) र भारतमा (करिब १ लाख) छन्। पाकिस्तानको संविधानले नै उनीहरुलाई मुसलमान मानेको छैन। एक दशकअघि पञ्जाबको सियाल्कोट जिल्लास्थित एक मस्जिदमा गोली हानी पाँच अहमदियाको हत्या गरियो। उनीहरुमाथिको प्रहार अद्यापि जारी छ, गत सातामात्र पाकिस्तानको लाहोरमा उनीहरुका दुई मस्जिदमा भएको आक्रमणमा झण्डै एक सयको मृत्यु भएको थियो।

संख्यामा थोरै भएपनि नेपालले समेत शरणार्थी उत्पादन गरेको छ। खासगरी माओवादी ‘जनयुद्ध’ शुरु भएपछि सक्कली र नक्कली शरणार्थीको ओइरो नै लागेको थियो, अमेरिका र युरोपमा। युरोपका बेल्जियम, जर्मनीजस्ता देशमा माओवादीबाट पीडित र माओवादी दवैथरिले शरण लिएका छन्। हुँदाहुँदा राजतन्त्रको अन्त्यपछि समेत राजावादीहरुले आफुहरु असुरक्षित भएको भन्दै अमेरिकामा शरण लिएका छन्।

शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि तीन विकल्प छन्, घरफिर्ती, पुनःवास र स्थानीयकरण। तर युएनएचसिआरको सन् २००९ को तथ्यांकमा आधारित ग्लोबल ट्रेण्ड रिपोर्टले विश्वमा शरणार्थी संख्या बढ्दैगएको र घर फर्कनेको संख्या घट्दैगएको जनाएको छ। गत वर्ष २ लाख ५२ हजार शरणार्थी स्वदेश फर्किएको तथ्यांक छ जुन सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कम भएको युएनएचसिआरले जनाएको छ। आफ्नो देश र घरभन्दा प्यारो मानिसलाई अरु केही हुँदैन। यस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित शरणार्थीहरुको समस्या चाँडै सुल्भि्कयोस्, विश्व शरणार्थी दिवसमा यही कामना गरौं।

कान्तिपुरमा प्रकाशित